योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले! अग्निवीरों से किसानों तक, हर वर्ग के लिए बड़ा ऐलान

कहते हैं ना कि जब नीयत साफ हो और इरादे बुलंद, तो फैसले ऐसे ऐतिहासिक होते हैं जो सीधे इतिहास बदल डालते हैं! और इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी के इतिहास में एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है, जिसे देखकर विरोधी भी हैरान और जनता झूम उठी है! जी हाँ, योगी कैबिनेट की ताजा बैठक में एक साथ 23 धांसू प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चाहे बात पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरियों के द्वार खोलने की हो, किराए के मकान लेने-देने को इतना आसान बनाने की कि अब स्टाम्प ड्यूटी सीधे 90% से ज्यादा घट जाए, या फिर वकीलों, पीआरडी जवानों, रसोइयों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख तक की फ्री मेडिकल गारंटी देने की....योगी सरकार ने इस बार हर वर्ग के चेहरे पर ऐसी मुसकुराहट बिखेरी है कि पूछिए मत! आइए आपको बताते हैं इस ताबड़तोड़ कैबिनेट बैठक के सभी बड़े और धमाकेदार फैसले!

सबसे पहले बात मथुरा के छाता की...जिस जगह पर करीब 19 साल से चीनी मिल बंद पड़ी थी, वहां अब सरकार ने नई गतिविधि शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। योगी कैबिनेट ने छाता शुगर कंपनी में एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्लांट की न्यूनतम क्षमता 120 किलोलीटर प्रतिदिन रखी गई है। साल में करीब 11 महीने प्लांट चलाने की योजना है और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सालाना करीब 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य बताया गया है। यानी जिस बंद पड़ी मिल की जमीन लंबे समय से इस्तेमाल से बाहर थी, वहां अब एथेनॉल उत्पादन की गतिविधि शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा जिन और प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उसमें....

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 की मंजूरी। 

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण दिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव।

पीआरडी को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैसलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को रियायती ब्याज दर पर 6 लाख 6% वार्षिक पर दीर्घकालिक ऋण 

10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पत्ता भी लिखो पर प्रभारीय स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट।

पूर्व अग्नि वीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु निशुल्क जमीन आवंटित 

किराए के मकान-दुकान के एग्रीमेंट पर बड़ी राहत, 10 साल तक की किराएदारी पर स्टांप शुल्क में छूट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के करीब 10,000 वकीलों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग

400 सरकारी वकीलों को टैबलेट और सभी वकीलों को 5 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा।

वहीं सीएम योगी ने अपनी बात रखते हुए यह भी याद दिलाया कि 2017 से पहले यूपी में पुलिस बल के 45 से 50 फीसदी पद खाली पड़े थे और एक बार में केवल 3,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी क्षमता को बढ़ाकर एक साथ 60,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का मुकाम हासिल कर लिया है! तो देखा आपने! योगी सरकार के इन 23 फैसलों ने साफ कर दिया है कि सरकार का विजन सिर्फ विकास कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर उतरकर हर वर्ग की जिंदगी को आसान बनाना है। अग्निवीरों के भविष्य से लेकर आम किराएदार की जेब तक, और गरीब रसोइयों के इलाज से लेकर वकीलों की सुरक्षा तक, सरकार ने हर मोर्चे पर चौका मारा है।