योगी सरकार का बड़ा तोहफा: गन्ना मूल्य बढ़ाया, किसानों को मिलेगा करोड़ों का लाभ
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के मूल्य में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 400 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 390 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस कदम से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है।
सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के लिए पिछले वर्षों में किए गए भुगतान की तुलना में भी एक रिकॉर्ड वृद्धि है। 2017 से अब तक योगी सरकार ने चार बार गन्ना मूल्य बढ़ाया है, और पिछले साढ़े आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो पिछली सरकारों के 10 वर्षों के भुगतान से 1,42,879 करोड़ अधिक है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना उद्योग में भी सुधार हुआ है। सरकार के प्रबंधन में 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं और 6 बंद मिलें पुनः चालू की गई हैं, जिससे उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली से गन्ना पर्ची ऑनलाइन होने के कारण बिचौलियों का राज खत्म हुआ है और भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल में देश में पहले स्थान पर है।
गौरतलब है कि हरियाणा में हाल ही में गन्ने के मूल्य बढ़ाने के बाद यूपी में भी किसानों की मांग तेज हो गई थी। पिछले पेराई सत्रों में भी गन्ने के दाम क्रमशः बढ़ाए गए थे-2021-22 में 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि, 2023-24 में 20 प्रति क्विंटल की वृद्धि। अब 2024 में यह अगैती प्रजाति के लिए 400 और सामान्य प्रजाति के लिए 390 हो गया है।
इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) रेट्स को मंजूरी दी है। 37,952.29 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ, खरीफ 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसका लक्ष्य किसानों को समय पर उच्च क्वालिटी वाले DAP और NPKS ग्रेड फर्टिलाइजर किफायती और स्थिर कीमतों पर उपलब्ध कराना है।
इस फैसले से गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश में गन्ना उद्योग को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार के इस कदम को किसान समुदाय ने एक बड़ा उपहार बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर कीमतों में बढ़ोतरी और बेहतर भुगतान प्रणाली से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य का कृषि क्षेत्र मजबूत होगा।
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