नोलों-धारों के संरक्षण के लिए तैयार होगा जीआईएस प्लेटफॉर्म: सतपाल महाराज

देहरादून - पंचायतीराज एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागवार समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषयों की निधियां, कार्य और कार्मिकों का हस्तांतरण शीघ्र प्रारंभ किया जाए। मंत्री महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राज्य के लिए 179.40 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत है। इसमें से पहली किस्त के रूप में प्राप्त 25 करोड़ रुपये से समयबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के जरिए प्राकृतिक संसाधनों और जलस्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के अंतर्गत जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिससे धारों-नोलों और नदियों का चिन्हीकरण व उपचार सुनिश्चित होगा। साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व जहरीली गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए खाली पड़ी सरकारी और निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर कार्बन क्रेडिट योजना लागू करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में चयनित 126 अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद पर नियुक्त किया जा चुका है। वहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। बैठक में जलागम सचिव दिलीप जावलकर, पंचायती राज निदेशक निधि यादव, परियोजना निदेशक कहकसा नसीन, अपर सचिव श्याम सिंह, संयुक्त सचिव ध्रुव मोहन राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

संवाददाता - प्रवचन सिंह