कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने ली समय-सीमा बैठक; बोले- जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

​देवास :  कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों (TL) के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर संजीव जैन सहित तमाम जिला अधिकारी मौजूद रहे, जबकि विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

​कलेक्टर  सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश जारी किए।
​1. राजस्व मामले: नामांतरण और सीमांकन तय समय में हो
​कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने भूमि आवंटन प्रकरणों, पट्टा नवीनीकरण एवं फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य को शत-प्रतिशत और शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
​2. जल गंगा संवर्धन अभियान: तालाबों से हटेंगे अतिक्रमण
​"जल गंगा संवर्धन अभियान" की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार के कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अनुभाग के अंतर्गत आने वाले तालाबों से अतिक्रमण हटाने की तत्काल कार्रवाई करें। नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को कुएं, बावड़ी, तालाब और नदियों के संरक्षण कार्य समय-सीमा में पूरे करने होंगे।
​3. जल जीवन मिशन: महीने में एक दिन मनेगा 'जल अर्पण दिवस'
​एकल नल-जल योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एक नया और व्यावहारिक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी नल-जल योजनाओं को अलग-अलग समय पर हैंडओवर करने के बजाय महीने में एक दिन सुनिश्चित किया जाए। उस दिन गांव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में “जल अर्पण दिवस” का आयोजन कर योजना को ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करें।
​4. पीएम आवास योजना (ग्रामीण): 6,746 आवास स्वीकृत
​बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बताया गया कि जिले को 7,203 का लक्ष्य मिला है, जिसके मुकाबले 6,746 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 3,958 आवासों में पहली किस्त जारी हो चुकी है और 06 आवास पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर ने शेष बचे आवासों की स्वीकृति तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए।
​5. स्वास्थ्य और अन्य स्वरोजगार योजनाएं
​ई-केवाईसी  सभी जनपद पंचायतों और नगर परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सीएमओ को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
​महिला एवं बाल स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं के समय पर शत-प्रतिशत एएनसी (ANC) पंजीयन, सीवियर एनेमिक महिलाओं के प्रबंधन और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा कर जरूरी गाइडलाइन दी गई।
​रोजगार योजनाएं: डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और कृत्रिम गर्भाधान जैसी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लाभ दिलाने को कहा गया।
​कलेक्टर का कड़ा संदेश: समय-सीमा (TL) से बाहर चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करें। लापरवाही पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी।

रिपोर्टर : साजिद पठान