महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के विशेष प्रयास रंग लाए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मिला सहयोग

गडचिरोली - अतिदुर्गम और नक्सल प्रभावित भामरागढ़ तालुका के नेलगुंडा गांव के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से नेलगुंडा में स्कूल एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी जमीन मंजूर कर दी गई है। इस निर्णय से हेमलकसा के लोकबिरादरी प्रकल्प को बड़ी मजबूती मिलने वाली है। राज्य के राजस्व एवं वन विभाग द्वारा 11 जून 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, मौजा नेलगुंडा के सर्वे नंबर 93 की 0.20 हेक्टेयर सरकारी भूमि स्कूल तथा अन्य विकास कार्यों के लिए महारोगी सेवा समिति को प्रदान की गई है। इस संबंध में डॉ. प्रकाश आमटे ने शासन से मांग की थी। दशकों से आदिवासियों के लिए काम कर रहा है लोकबिरादरी प्रकल्प हेमलकसा का लोकबिरादरी प्रकल्प पिछले कई दशकों से आदिवासी समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। नेलगुंडा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा स्कूल की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बावनकुळे के प्रयासों से मिली मंजूरी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस प्रस्ताव को लेकर संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय और फॉलोअप किया। नागपुर विभागीय आयुक्त तथा अहेरी के राजस्व प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करते हुए राज्य सरकार ने भूमि आवंटन को अंतिम मंजूरी प्रदान की।

आदिवासी विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ इस फैसले से नेलगुंडा और आसपास के गांवों के आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही लोकबिरादरी प्रकल्प के विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रमों को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे आदिवासी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए सहयोग और सकारात्मक भूमिका के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व और राजस्व मंत्री बावनकुळे के प्रयासों से आदिवासी विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है।

क्या बोले राजस्व मंत्री?

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महारोगी सेवा समिति द्वारा वर्षों से किए जा रहे समाजहित के कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे नेलगुंडा क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा तथा सामाजिक विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा, विकास और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में नेलगुंडा के लिए यह फैसला किसी बड़ी सौगात से कम नहीं माना जा रहा है।

रिपोर्टर - चंद्रशेखर पुलगम