नक्सलवाद के साये से निकलकर विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा आदिवासी समाज

गडचिरोली - भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर गडचिरोली के जिला क्रीड़ा संकुल में भव्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा के प्रभाव से बाहर निकलकर देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्गम गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे आदिवासी समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। इस राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देशभर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं भूमिपूजन किया गया। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के तीन आदिवासी लाभार्थियों से संवाद कर उन्होंने सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी भी ली।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल, सहपालकमंत्री एड. आशीष जयस्वाल, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यसभा सदस्य माया इवनाते, विधायक धर्मरावबाबा आत्राम, विधायक डॉ. मिलिंद नरोटे, पूर्व सांसद अशोक नेते तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी नागरिक उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुईं।

आदिवासी वीरों के गौरवशाली इतिहास को मिला राष्ट्रीय सम्मान : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी अभिवादन 'जोहार' से की। उन्होंने गडचिरोली में उपस्थित विशाल जनसमुदाय और आदिवासी संस्कृति की सराहना करते हुए भगवान बिरसा मुंडा, क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, रानी दुर्गावती और टंट्या भील सहित अनेक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा के कारण दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुईं। लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयासों और केंद्र एवं राज्य सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के कारण अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा का प्रभाव था, वहां आज स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग और रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार की प्राथमिकता विकास की दौड़ में पीछे रह गए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से 'वंचितों को वरीयता' की नीति अपनाई जा रही है।

प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में पक्के मकान, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। समारोह में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, आश्रमशालाओं, छात्रावासों, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों और बहुउद्देशीय केंद्रों से संबंधित परियोजनाओं का भी उद्घाटन एवं भूमिपूजन किया गया। इनमें महाराष्ट्र की 22 आश्रमशालाओं एवं छात्रावासों से संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। 'विकास और विरासत' की अवधारणा के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित किया जा रहा है।

तीन राज्यों के आदिवासी लाभार्थियों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद

यवतमाल के कृष्णा टेकाम को पीएम जनमन योजना से मिला पक्का मकान महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कोलाम आदिवासी समुदाय के कृष्णा नागोराव टेकाम ने प्रधानमंत्री को बताया कि पीएम जनमन अभियान के तहत उन्हें पक्का मकान और शौचालय मिलने से परिवार का जीवन बदल गया है। पहले कच्चे मकान में बारिश के दौरान अनेक परेशानियां होती थीं, लेकिन अब परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध हुआ है। गांव में पानी और बिजली जैसी सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है।

बांस हस्तकला से गुजरात के वजीरभाई की आय में वृद्धि

गुजरात के भरूच जिले के वजीरभाई भागणाभाई कोतवालिया ने बताया कि बांस हस्तकला प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले हैं। पहले उनकी मासिक आय 7 से 8 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 20 से 25 हजार रुपये तक पहुंच गई है। ट्राइफेड और अन्य संस्थाओं के सहयोग से उनके उत्पादों को देशभर की प्रदर्शनियों में बाजार मिल रहा है।

एकलव्य विद्यालय से IIT कानपुर तक पहुंचे तेलंगाना के अन्वेष

तेलंगाना के लंबाड़ी आदिवासी समुदाय के सबावत अन्वेष ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें आईआईटी कानपुर में प्रवेश मिला। निःशुल्क शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन ने उनके लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले। उन्होंने भविष्य में वायु प्रदूषण कम करने के लिए अनुसंधान करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने तीनों लाभार्थियों के अनुभवों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं आदिवासी समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए विकास जरूरी : राज्यपाल

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनकी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान का संरक्षण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष तथा सामाजिक जागरूकता का कार्य आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

राज्यपाल ने आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित 'स्कूल कनेक्ट' पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने पारंपरिक लोककला, नृत्य, संगीत और हस्तकला को प्रोत्साहन देकर आदिवासी कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया।

महाराष्ट्र के विकास में गडचिरोली बनेगा पहला जिला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गडचिरोली की नक्सल प्रभावित और पिछड़े जिले की पुरानी पहचान अब बदल रही है। सुरक्षा, उद्योग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से जिला विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गडचिरोली महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं, बल्कि विकास के मामले में पहला जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सुरक्षा बलों के प्रयासों, सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और नागरिकों के सहयोग से जिला अब माओवाद से मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की विशाल खनिज संपदा के आधार पर गडचिरोली को देश का अगला प्रमुख स्टील सिटी बनाने का सरकार का संकल्प है। इस्पात उद्योग, औद्योगिक निवेश और सहायक व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि औद्योगिक विकास के साथ जल, जंगल और जमीन का संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों को सीधे निधि उपलब्ध कराने, स्थानीय आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर देने तथा शिक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने गडचिरोली की आदिवासी युवतियों द्वारा आधुनिक भारी मशीनरी चलाकर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने का उल्लेख करते हुए इसे जिले में हो रहे परिवर्तन का उदाहरण बताया।

आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मिला राष्ट्रीय गौरव : केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए 11 संग्रहालयों की घोषणा की गई थी, जिनमें से पांच संग्रहालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इससे आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष और योगदान को देशभर में पहचान मिली है।

गडचिरोली में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव की सराहना करते हुए उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनजातीय गौरव पदयात्रा का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, एकलव्य आवासीय विद्यालयों और वन अधिकारों से संबंधित पहलों को आदिवासी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। गडचिरोली को देश का प्रमुख स्टील हब बनाने का प्रयास : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गडचिरोली को देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। बड़े उद्योगों, इस्पात परियोजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ भी जनजागृति का कार्य किया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से 11 से 18 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय, आश्रमशालाएं और बहुउद्देशीय केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों से भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी तैयार होंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया।

आदिवासी शौर्य और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान : डॉ. अशोक उईके

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने स्वागत भाषण में भगवान बिरसा मुंडा सहित आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान और उसके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। उन्होंने कहा कि गडचिरोली में इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व और सम्मान का विषय है।

पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से हुआ अतिथियों का स्वागत

समारोह में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों से स्वागत एवं सम्मान किया गया। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, पारंपरिक शेला और मोरपंखों से सुसज्जित मुकुट भेंट किया गया। इस अवसर पर चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली स्थित बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में निर्मित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी अतिथियों को भेंट की गई। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक ने उपस्थित सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आदिवासी नागरिकों, कलाकारों तथा आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

गडचिरोली में आयोजित इस राष्ट्रीय समारोह के माध्यम से आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, सरकारी योजनाओं और विकास की संभावनाओं को राष्ट्रीय मंच मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास के साथ आदिवासी अस्मिता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश भी इस आयोजन के केंद्र में रहा।

रिपोर्टर - चंद्रशेखर पुलगम