राशन, पेंशन, आधार कार्ड और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश

गिरिडीह :  जिला समाहरणालय में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे 100 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनता दरबार में भूमि विवाद, राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आधार कार्ड, आवास, पेयजल, विद्युत एवं राजस्व से जुड़े मामलों की शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। उपायुक्त ने सभी शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा।

जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए तथा पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं को दी प्राथमिकता उपायुक्त ने विशेष रूप से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आधार कार्ड तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान

जनता दरबार में प्राप्त कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही आवेदकों को की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन एक बार फिर आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर नजर आया, जिससे फरियादियों में संतोष का माहौल देखा गया।

रिपोर्टर : संजीत सिंह