उप निबंधक कार्यालय एवं अभिलेखागार के नवीन भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ,भूमि पूजन संपन्न

झांसी - स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई। माननीय मंत्री, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,श्री रवींद्र जायसवाल द्वारा उप निबंधक कार्यालय, सदर प्रथम,सदर द्वितीय एवं अभिलेखागार के नवीन भवन निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया गया।

वर्चुअल शिलान्यास के उपरांत पुरानी तहसील परिसर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय विधायक (बबीना) श्री राजीव सिंह पारीछा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), झांसी श्रीमती पल्लवी मिश्रा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन (एआईजी स्टाम्प) डॉ. राज करन तथा उपनिबंधक सदर द्वितीय,झांसी श्री ऋषभ त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि नवीन भवन का निर्माण पुरानी तहसील परिसर,झांसी में स्थित 638 वर्ग मीटर भूमि पर किया जाएगा। यह भूमि राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को हस्तांतरित की गई है,जिससे विभाग को अपना स्वतंत्र एवं आधुनिक कार्यालय परिसर उपलब्ध हो सकेगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 22/2026/679/94-1-2026-312(61)/2026, दिनांक 26 मार्च 2026 के अंतर्गत इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹305.13 लाख है, जिसके सापेक्ष ₹152.565 लाख की प्रथम किस्त अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य का दायित्व उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको), झांसी को सौंपा गया है।

नवीन भवन के निर्माण से पंजीयन कार्यों के संचालन के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित अधोसंरचना उपलब्ध होगी। अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण एवं वैज्ञानिक रख-रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा आमजन को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण पंजीयन सेवाएं प्राप्त होंगी। यह परियोजना जनपद झांसी में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं अधिकारियों ने विभाग की इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नवीन भवन के निर्माण से जनपद के नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा पंजीयन सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुचारु रूप से संचालित की जा सकेंगी।