MLA चैतर वसावा की पत्नी शकुंतलाबेन खोपी गांव में आदिवासी किसानों के सपोर्ट में शामिल हुईं

डेडियापाड़ा - नर्मदा जिले के खोपी गांव में जंगल की ज़मीन पर खेती के अधिकार को लेकर 300 से ज़्यादा आदिवासी किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया है। इन किसानों के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निरंजन वसावा, डेडियापाड़ा MLA चैतर वसावा की पत्नी शकुंतलाबेन वसावा और वर्षाबेन वसावा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट अंजनाबेन अनिरुद्धभाई, डेडियापाड़ा तालुका पंचायत प्रेसिडेंट प्रेमिलाबेन वसावा, चिकदा तालुका पंचायत के रमेशभाई, मोरजाडी डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर स्नेहलताबेन, नर्मदा हेल्थ कमेटी चेयरमैन डॉ. दयाराम वसावा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन पंकजभाई, खोपी डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर गिरधन वसावा, AAP नर्मदा वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्रसिंह ठाकोर, साथ ही अनिरुद्धभाई, जसवंतभाई, कनुभाई, सतीशभाई, एक्स-सोल्जर विजयभाई तड़वी, मगबुलभाई दयामा, रघुभाई, कंचनभाई, गोपालभाई और कई दूसरे लीडर मौजूद थे। इस मौके पर धरने पर बैठे नर्मदा ज़िला AAP प्रेसिडेंट निरंजन वसावा ने कहा कि इस इलाके में आंदोलन करने वाले लोग ज़्यादातर उकाई डैम से विस्थापित हुए लोग हैं, जिनकी रोज़ी-रोटी उमरपाड़ा तालुका के गांवों से जुड़ी है। ये किसान 2002 से ज़मीन पर खेती करके अपना गुज़ारा कर रहे हैं। सागबारा और उमरपाड़ा तालुका के कई क्लेम सेटल हो गए हैं, लेकिन कई क्लेम अभी भी पेंडिंग हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इन सभी पेंडिंग क्लेम को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। सालों से खेती कर रहे आदिवासी किसानों को पिछले डेढ़ साल से खेती नहीं करने दी जा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आस-पास के गांवों के लोगों को दिहाड़ी मज़दूर बताकर उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती पेड़ लगा रहा है, और जब आदिवासी किसान अपनी ज़मीन पर खेती करने जाते हैं, तो फॉरेस्ट और पुलिस सिस्टम उनसे भिड़ जाता है।

गुस्सा दिखाते हुए निरंजन वसावा ने कहा कि एक ही इलाके में सड़क के एक तरफ के किसानों को खेती करने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ के आदिवासी किसानों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो सरकार की दोहरी और भेदभाव वाली नीति को दिखाता है। जिन आदिवासियों ने उकाई डैम के लिए अपनी ज़मीनें हासिल की थीं, वे आज अपने ही इलाके में ज़मीनहीन हो गए हैं। इसलिए सरकार, स्थानीय MLA, MP और प्रशासन को सूरत और नर्मदा ज़िलों की सीमा पर रहने वाले इन किसानों के पेंडिंग दावों का तुरंत समाधान करना चाहिए और पेड़ लगाना बंद करके किसानों को शांति से खेती करने देना चाहिए। अगर इन आदिवासी किसानों को तुरंत न्याय नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में उमरगाम से अंबज के साथ-साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय को बुलाकर सामाजिक स्तर पर इस आंदोलन को बहुत तेज़ किया जाएगा।

रिपोर्टर - साबिर मेमन