कल्याणपुर में जन विश्वास शिविर में खुली शिकायतों की पोल 323 आवेदन मौके पर निपटे 2671 लंबित प्रकरणों का भी हुआ निराकरण

रीवा - विधायक दिव्यराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित गरीबों के लिए उठाई आवाज पात्र परिवारों को पीएम आवास और मजदूरों का संबल पंजीयन सुनिश्चित करने की मांग! जिला अधिकारी बस से पहुंचे गांव शिविर में योजनाओं की हकीकत परखी,4228 लंबित मामलों में से 2671 के निराकरण का दावा! सरकारी योजनाओं और जनसमस्याओं के निराकरण को लेकर सरकार अब कागजी बैठकों से आगे निकलकर सीधे गांवों तक पहुंचने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में जवा विकासखंड के कल्याणपुर में आयोजित जन विश्वास शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई हुई। शिविर में मौके पर प्राप्त 323 आवेदनों का निराकरण किया गया, जबकि विभिन्न विभागों के 4228 लंबित प्रकरणों में से 2671 मामलों का निराकरण किए जाने की जानकारी दी गई।

शिविर की खास बात यह रही कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी,जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख गौड़ा सहित जिला स्तरीय अधिकारी बस से जिला मुख्यालय से कल्याणपुर पहुंचे। अधिकारियों ने केवल शिविर में आवेदन नहीं सुने, बल्कि क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों की समस्याओं की स्थिति भी जानी। बिजली बिलिंग पर सांसद का सीधा वार
शिविर में बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सांसद जनार्दन मिश्र ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक बिजली खपत के आधार पर ही बिल जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि मनमानी बिलिंग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में विभाग को शिकायतों को हल्के में लेने के बजाय गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी। सांसद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।

बाढ़ में घर गंवाने वालों को अब आवास कब?

सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने तराई क्षेत्र में आई बाढ़ से गरीब परिवारों को हुए नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ में बड़ी संख्या में गरीबों के कच्चे मकान ढह गए हैं। ऐसे में पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर पक्के मकान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विधायक ने स्पष्ट मांग रखी कि एक भी पात्र परिवार आवास योजना से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हर पात्र मजदूर का श्रम विभाग की संबल योजना में पंजीयन कराने की मांग की। उन्होंने सांदीपनि विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कराकर उनका लोकार्पण कराने की मांग भी रखी।
4228 लंबित मामलों में 2671 निपटाने का दावा

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जन विश्वास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया।
प्रशासन के अनुसार कुल 4228 लंबित आवेदनों में से 2671 का निराकरण किया गया है। यानी बड़ी संख्या में पुराने प्रकरणों को अभियान के तहत निपटाने की कोशिश की गई है। कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और कार्यालयों एवं संस्थाओं का निरीक्षण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है।
योजनाओं का लाभ देने के साथ हितलाभ वितरण शिविर में उद्यम क्रांति योजना के तहत दो हितग्राहियों तथा आजीविका मिशन के 12 हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी।

जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने कहा कि शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं की मौके पर सुनवाई हो रही है। उन्होंने हनुमान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की मांग भी रखी। जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख गौड़ा ने जन विश्वास शिविर के उद्देश्य और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा तिवारी और एसडीएम माइकल तिर्की ने भी शिविर को संबोधित किया। अब असली कसौटी अमल की जन विश्वास शिविर में हजारों लंबित मामलों के निराकरण का दावा भले ही किया गया हो, लेकिन ग्रामीणों के लिए असली सवाल अब आवेदनों के कागजों से निकलकर जमीन पर समाधान पहुंचने का है। खासकर बाढ़ प्रभावित परिवारों के आवास, मनमानी बिजली बिलिंग और पात्र मजदूरों के संबल पंजीयन जैसे मुद्दों पर प्रशासन की अगली कार्रवाई ही इस अभियान की वास्तविक सफलता तय करेगी।

रिपोर्टर - अर्जुन तिवारी