समग्र आईडी अपडेट में लापरवाही पर सख्ती, सचिव-रोजगार सहायकों पर कार्रवाई के संकेत

रीवा : रीवा जिले में शादी के बाद महिलाओं की समग्र आईडी ससुराल की पंचायत या नगरीय निकाय में अपडेट नहीं करने की लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य पोर्टल पर एंट्री आईडी मिसमैच के चलते अटकने का मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख गौड़ा ने रीवा और मऊगंज जिले की जनपद पंचायतों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

25 सितंबर को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएचओ और एएनएम ने बताया कि नवविवाहित महिलाओं की समग्र आईडी अपडेट नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं का जरूरी डाटा पोर्टल पर दर्ज करने में देरी हो रही है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं और हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।
बार-बार सूचना के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मुताबिक कई मामलों में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को सूचना देने के बावजूद समग्र आईडी अपडेट नहीं की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को अपने क्षेत्र के पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को तत्काल पाबंद करने के निर्देश दिए हैं।
सीएचओ-एएनएम भी जुटाएंगे दस्तावेज
विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएचओ और एएनएम संबंधित महिलाओं के आवश्यक दस्तावेज जुटाकर पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध कराएं। इसके बाद समग्र आईडी को ससुराल की संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में प्राथमिकता से अपडेट कराया जाएगा।
आईडी की गड़बड़ी बनी तो योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा?
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समग्र आईडी की समस्या को केवल तकनीकी खामी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईडी अपडेट नहीं होने से गर्भवती महिलाओं की पोर्टल एंट्री, स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है। अब लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराने की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर तय की गई है।
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी