निजी अस्पतालों में नौकरी करते मिले जूनियर-सिनियर डॉक्टर तो सीधे बर्खास्तगी की तैयारी, पीजी छात्रों का प्रवेश भी होगा निरस्त!
रेवा - निजी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की कथित सेवाओं पर प्रबंधन सख्त; विभागाध्यक्ष भी नहीं बचेंगे जिम्मेदारी से,CMHO को औचक निरीक्षण के निर्देश ! मेडिकल कॉलेज की सरकारी ड्यूटी और निजी अस्पतालों में कमाई का खेल अब डॉक्टरों को भारी पड़ सकता है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन ने जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों में सेवाएं देने के मामले में अब आर-पार की कार्रवाई का रुख अपना लिया है। अधिष्ठाता डॉ.शशिधर प्रसाद गर्ग ने 19 नवंबर 2026 को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि यदि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर निजी चिकित्सा संस्थानों में काम करते पाए गए तो उनकी सेवा समाप्त करने से लेकर पीजी में प्रवेश निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
यह कार्रवाई उस खबर के बाद सामने आई है, जिसमें डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा रीवा के बड़े निजी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के काम करने और सीनियर डॉक्टरों द्वारा उन्हें नौकरी पर रखे जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। खबर के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की सख्ती ने निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे रेजिडेंट डॉक्टरों और उन्हें संरक्षण देने वाले जिम्मेदारों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और ड्यूटी,निजी अस्पतालों में नौकरी! अब नहीं चलेगा यह खेल
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अपने आदेश में मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के 12 जनवरी 2024 के पत्र और मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित पीजी प्रवेश नियम 2017 का हवाला दिया है। नियमों के मुताबिक पीजी डिग्री के तीन वर्ष और डिप्लोमा के दो वर्ष के अध्ययनकाल में विद्यार्थियों को निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी अथवा किसी अन्य नौकरी की अनुमति नहीं है। चयनित जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट की निजी प्रैक्टिस पर भी प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब नियम इतने स्पष्ट हैं तो आखिर रीवा के निजी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों की सेवाएं किस आधार पर ली जा रही थीं? क्या निजी अस्पताल संचालकों को इन नियमों की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर नियमों को ताक पर रखा जा रहा था?
तीन स्तर पर गिरेगी गाज, डॉक्टर से लेकर विभागाध्यक्ष तक जवाबदेही
अधिष्ठाता के आदेश में कार्रवाई का दायरा केवल संबंधित डॉक्टर तक सीमित नहीं रखा गया है। निजी अस्पतालों में सेवाएं देते पाए जाने पर संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके विभागाध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
निर्देशों के मुताबिक संबंधित डॉक्टर की सेवा समाप्त करने, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा और पीजी छात्र का प्रवेश निरस्त करने सहित नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर डॉक्टर का करियर तक दांव पर लग सकता है।
CMHO को पत्र, निजी अस्पतालों में होगी औचक जांच
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) रीवा को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों,नर्सिंग होम और क्लीनिकों के औचक निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों की मौजूदगी पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई जूनियर या सीनियर रेजिडेंट निजी संस्थान में सेवाएं देते मिलता है तो तत्काल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को जानकारी देनी होगी। वहीं, सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ डॉक्टरों की नियमित मॉनीटरिंग, निर्धारित समय पर ड्यूटी में उपस्थिति और नियमों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आदेश जारी करना काफी नहीं,अब कार्रवाई करके दिखाना होगा!
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के इस सख्त आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रीवा के किन-किन निजी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं? क्या CMHO की टीम वास्तव में औचक निरीक्षण करेगी या यह आदेश भी दूसरे प्रशासनिक निर्देशों की तरह फाइलों तक सीमित रह जाएगा? निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, उनकी नियुक्ति और मेडिकल कॉलेज की ड्यूटी के समय का मिलान कर जांच की जाए तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अब निगाहें मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और CMHO की कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल सीधा है—क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों और उन्हें निजी अस्पतालों में काम देने वाले संचालकों पर वास्तव में कार्रवाई होगी, या फिर सख्त आदेश जारी कर जिम्मेदारी पूरी मान ली जाएगी?
रिपोर्टर - अर्जुन तिवारी

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