31 जुलाई तक शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं करने वाले राइस मिल होंगे ब्लैकलिस्ट

शिवहर : जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में बुधवार को कस्टम मिल्ड राइस (CMR) की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति और उसके एवज में राज्य खाद्य निगम (SFC) को की जाने वाली CMR आपूर्ति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आपूर्ति में ढिलाई बरतने वाली समितियों और मिलों को कड़ी चेतावनी जारी की है।
​        
समीक्षा के दौरान जिले में धान अधिप्राप्ति और CMR आपूर्ति के निम्नलिखित आंकड़े सामने आए है ।जिले की 49 चयनित समितियों के माध्यम से कुल 20481.890 एम.टी. धान की अधिप्राप्ति की गई है।इसके समतुल्य 13933.971 एम.टी. CMR राज्य खाद्य निगम, शिवहर को आपूर्ति की जानी है।

 वर्तमान में 13236.325 एम.टी. CMR की आपूर्ति की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का शानदार 95.96% है।
 अभी भी 17 समितियों के माध्यम से 697.646 एम.टी. CMR की आपूर्ति की जानी शेष है। जिले की 32 समितियों ने अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया है।
 कुछ पिछड़े, कुछ ने किया उत्कृष्ट कार्य

​समीक्षा में पाया गया कि जिले के कुछ उसना राइस मिलों का प्रदर्शन राज्य के औसत (96.24%) से भी कम है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

माता जी एग्रो फ़ूड प्रा. लि. राइस मिल (उसना): 96.18%,
संत प्रेम भिक्षु राइस मिल (उसना): 93.43%,
मेटालिका राइस मिल (उसना): 96.04%
        
 ​वहीँ, जिले में निबंधित सभी तीन सहकारी अरवा राइस मिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी शत-प्रतिशत CMR आपूर्ति पूरी कर ली है।
​        ​
जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपूर्ति का प्रतिशत इस प्रकार रहा- ​पिपराही: 99.75%, ​डुमरी कटसरी: 99.34%,पुरनहिया: 99.09%,
शिवहर: 98.69%,
तरियानी: 92.27% (सबसे कम)

​बैठक के अंत में जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2026 से पूर्व सभी पदाधिकारी अपने-अपने प्रभार वाले प्रखंडों के चयनित समितियों के अध्यक्ष व प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर हर हाल में शत-प्रतिशत CMR आपूर्ति सुनिश्चित कराएं।
CMR आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलों को स्पष्ट और अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि ससमय शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं की गई, तो संबंधित मिलों को तत्काल प्रभाव से काली सूची (Blacklist) में डाल दिया जाएगा। प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.